राज्यातील शेतमाल निर्यात वाढीसाठी निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करा - पणन मंत्री जयकुमार रावल

पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

Bantosh App : बंतोष न्यूज : दि. 20 सप्टेंबर 2025 : राज्यातील फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल निर्यात वृध्दी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. भाजीपाला व फळे निर्यात करण्यासाठी जगात ज्या बाजारपेठेत मागणी त्याचा अभ्यास करून तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे. भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांचे ब्रँडिंग करावे.निर्यात मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात यावे. राज्यातील निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करून ही सुविधा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने २४x७ सुरु ठेवावेत, असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा, दोडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, मलकापूरचे संजय काजळे-पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे विपणन अधिकारी व्ही. एस. यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे, नाबार्डचे उप महाप्रबंधक हेमंत कुंभारे आदी उपस्थित होते.

मंत्री रावल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर देण्यासाठी जागतिक बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करावा.राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाला उत्पादनाला जगाच्या बाजारपेठेत जेथे मागणी असेल तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे.तसेच पणन सुविधा सक्षम करून प्रभावीपणे काम करणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. अशा बाजारसमित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.

बाजार समितीच्या क्षेत्रीय पीकपद्धती, त्यादृष्टीने उपलब्ध पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरणाची गरज, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांचा अभ्यास करुन आगामी १० वर्षाचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा. बाजार समितीने ५, १० आणि १५ एकर जागेत बाजारपेठ निर्मितीकरिता विविध पायाभूत सुविधांचा समावेश करुन आदर्श पायाभूत आराखडा तयार करा. राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात यावे, यादृष्टीने काम करणाऱ्या बाजार समितीला पणन मंडळाच्यावतीने प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती समित्याकडील अंशदान व कर्जवसुली झाल्याशिवाय  इतर परवानग्या देवू नये, वसुली नियमित होईल याकरीता मंडळाने आढावा घ्यावा, एकरकमी कर्ज परतफेड धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केंद्राच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुख्यालय तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी देऊन बाजार समितीच्या अडीअडीचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. समिती पदाधिकाऱ्यांशी नियमित संवाद साधला पाहिजे. कृषी पणन मंडळ मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणनिहाय पारदर्शक निर्णय घ्यावा. पीकाची वैशिष्ट्ये, बाजारभाव, योजनांची माहिती आदींबाबत समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमे, दिनदर्शिकाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, याकरीता एक पथक निर्माण करा. अधिकाधिक शेतमालाच्या निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावी. बैठकीत केलेल्या सूचनानुसार कृती आराखडा तयार करुन सर्व संबंधितानी कार्यवाही करावी, अशी सूचना रावल यांनी दिली.